रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अब दिव्यांगजनों को फिर से ऋण मिल सकेगा। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम ने, समय पर भुगतान न होने के कारण, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को एन.पी.ए. घोषित कर दिया था। इससे दिव्यांग हितग्राहियों को ऋण वितरण रुक गया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस मामले छत्तीसगढ़ सरकारकी ओर से राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितम्बर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में वित्त एवं समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर 24.51 करोड़ रुपये की सशर्त स्वीकृति प्रदान की। यह राशि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम को दी जाएगी, जिससे ऋण प्रदाय का रास्ता फिर से खुल जाएगा।
अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया ने कहा कि शासन की इस मदद से दिव्यांग हितग्राहियों को फिर से लाभ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 60 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है। शासन ने सभी जिलों में अभियान चलाकर ऋण वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अब ऋण देने से पहले दिव्यांग हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अध्यक्ष श्री कावड़िया ने अपील की है कि सभी हितग्राही समय पर ऋण अदायगी करें और किसी भी समस्या के लिए जिला समाज कल्याण उपसंचालक या निगम से संपर्क करें।
(Bureau Chief, Korba)
