सक्ती: जिला मुख्यालय के बुधवारी बाजार रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को नोटिस मिला है। नोटिस में कॉलेज प्रबंधन को नगर पालिका के पुराने भवन को सप्ताह भर में खाली करने या मालिकाना हक लेने के लिए नियमानुसार गाइडलाइन दर से डेढ़ गुना राशि 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपए जमा करने के लिए कहा गया है।
यह नोटिस तहसीलदार की ओर से जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद से कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज सक्ती का संचालन 1964 से किया जा रहा है। इसका संचालन 1968 से सक्ती शिक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है। इस कॉलेज की शुरुआत नगरपालिका के पुराने भवन में की गई थी। जिसके बाद धीरे-धीरे कॉलेज प्रबंधन ने विभिन्न मद से प्राप्त राशि से यहां भवन और कमरे का निर्माण कराया। वर्तमान में इस कॉलेज में विभिन्न संकायों के एक हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सक्ती में नए शिक्षण सत्र से गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके लिए निरीक्षण टीम सक्ती भी आई थी। निरीक्षण के बाद टीम ने जेएलएन कॉलेज के भवन में ही गर्ल्स कॉलेज संचालित करने की बात कही। इसके लिए टीम ने जेएलएन कॉलेज के प्राचार्य से एनओसी मांगी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए एनओसी नहीं दी और कहा कि यहां इसी कॉलेज के लायक संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में गर्ल्स कॉलेज के लिए स्थान देना संभव नहीं है।
जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जिला सक्ती को नोटिस जारी किया गया।
राजस्व विभाग ने भेजा नोटिस
राजस्व विभाग ने कॉलेज की जमीन को सरकारी बताते हुए 17 मई को कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भेजा है। नोटिस में कॉलेज प्रबंधन को जमीन के एवज में प्रब्याजी की राशि 2 प्रतिशत मिलाकर कुल 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपए जमा करने के लिए कहा गया है। इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए पहले ही आवेदन किया था। उनके आवेदन पर ही कलेक्टर गाइडलाइन के रेट के 150 प्रतिशत अर्थात डेढ़ गुना राशि जमा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। यह राशि लगभग 13 करोड़ 85 लाख है।
महाविद्यालय को जमा करने होंगे 13 करोड़ 85 लाख रुपए।
शैक्षणिक उपयोग के लिए जमीन की कीमत कम कराने के पक्ष में प्रबंधन
कॉलेज प्रबंधन किसी भी स्थिति में इस जमीन को खोना नहीं चाहता और इतनी बड़ी रकम देने के पक्ष में भी नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम 7 दिन में जमा करने या जगह खाली करने के नोटिस से प्रबंधन सकते में है। प्रबंधन के पदाधिकारी रायपुर का चक्कर लगा रहे हैं। प्रबंधन शासन से गुहार लगाकर शैक्षणिक उपयोग के लिए भूमि की कीमत कम कराने के पक्ष में है। कॉलेज प्रबंध समिति सक्ती शिक्षण समिति के नाम से है, जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह हैं।
सक्ती एसडीएम पंकज डाहिरे ने बताया कि जहां कॉलेज चल रहा है, उस जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवेदन दिया गया था। जमीन के मूल्य का आकलन कर प्रबंधन को लगभग 13 करोड़ 85 लाख रुपए जमा करने नोटिस दिया गया है।
