कोरबा(BCC NEWS 24)। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों से लेकर अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा और वादा भले ही केंद्र व राज्य की सरकार करती रही हो लेकिन कई ऐसे मौके भी आते हैं जब योजना के लाभ में विसंगतियां भारी पड़ती हैं।
इन दिनों कोरोना लॉक डाउन और आवाजाही बंद होने के कारण रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हुआ। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्राथमिकता और अंत्योदय कार्ड धारी हितग्राहियों को जहां मई-जून 2 माह का चावल राज्य सरकार के द्वारा नि:शुल्क वितरण कराया जा रहा है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस वर्ष भी प्राथमिकता कार्ड में 3 किलो और अंत्योदय कार्ड में 5 किलो चावल प्रति सदस्य के मान से अतिरिक्त देने की घोषणा की गई है। योजना से कार्डधारी हितग्राही लाभान्वित भी हो गए किन्तु कोर पीडीएस योजना से प्रधानमंत्री का चावल नहीं जोड़े जाने के कारण अनेक हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल के लाभ से वंचित होना पड़ा है।
दरअसल कोर पीडीएस योजना में कार्डधारी हितग्राही अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान के अतिरिक्त उस क्षेत्र से भी चावल प्राप्त कर सकता है जहां वह कमाने-खाने के दौरान रह रहा है। ऐसे में कार्ड पर निर्धारित मात्रा का चावल तो उसे प्राप्त हुआ लेकिन अपने क्षेत्र में निवासरत न रहने के कारण उसे प्रधानमंत्री के अतिरिक्त चावल का लाभ नहीं मिला। इसकी वजह प्रधानमंत्री का चावल कोर पीडीएस से नहीं जोड़ा जाना बताया जा रहा है। पीडीएस संचालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वहीं अनेक हितग्राही जो लॉकडाउन के कारण या अन्य वजहों से अपने निवास क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे जगह पर रह रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त चावल के लाभ से वंचित होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पीडीएस में नामांकित राशनकार्ड धारी को उसके लिए आवंटित राज्य सरकार के कोटे का चावल के साथ ही प्रधानमंत्री कोटे से मिलने वाले अतिरिक्त चावल की मात्रा तो टेबलेट में दर्ज कर दी गई है लेकिन उसको अतिरिक्त चावल का लाभ तभी मिलेगा जब वह अपने पीडीएस में आकर चावल प्राप्त करे। अर्थात यदि कार्डधारक दूसरे पीडीएस में जाकर कोर पीडीएस योजना में लाभ लेता है तो उसे सिर्फ राज्य सरकार का चावल प्राप्त होगा ना कि केंद्र सरकार का अतिरिक्त चावल। (इसे इस तरह से समझे कि कोरबा का निवासी कार्डधारक कमाने-खाने के लिए बिलासपुर गया है तो उसे बिलासपुर में उसके निवास क्षेत्र के पीडीएस से कोर पीडीएस योजना के तहत सिर्फ राज्य सरकार का चावल प्राप्त होगा लेकिन केंद्र सरकार का अतिरिक्त चावल प्राप्त करना है तो उसे कोरबा आकर अपने निवास क्षेत्र के पीडीएस दुकान में ही आना पड़ेगा)।
इस तरह की विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा केंद्र सरकार के अतिरिक्त चावल को बांटने का कोई निर्देश नहीं होने की वजह से इस तरह की समस्या पेश आ रही है और गरीबों के साथ अतिरिक्त चावल ना मिलकर एक तरह से मजाक ही हो रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार को गंभीरता से पहल करनी होगी ताकि अतिरिक्त चावल का लाभ कोर पीडीएस से जुड़े किन्तु दूसरे क्षेत्र में रहकर कामकाज कर रहे राशन कार्ड धारियों को भी प्राप्त हो सके।
