बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी ने पूर्व IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ CBI जांच की अनुशंसा को खारिज कर दिया है। लोक आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य शासन से मेहता मेमोरियल ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर CBI से जांच कराने की अनुशंसा की थी, जिसे अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
रायपुर निवासी माणिक मेहता ने तत्कालीन DGP और IPS मुकेश गुप्ता पर मिक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर राज्य शासन से 3 करोड़ रुपए अनुदान राशि लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था।
लोक आयोग ने पूर्व आईपीएस के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी।
मुकेश गुप्ता पर माणिक मेहता ने लगाए थे गंभीर आरोप
2018 से पहले भाजपा सरकार में प्रभावशाली अफसर रहे मुकेश गुप्ता पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद साल 2020 में माणिक मेहता ने लोक आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आयोग ने जांच कर राज्य शासन से सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा कर दी थी।
लोक आयोग की कार्रवाई के खिलाफ लगाई थी याचिका
पूर्व आईपीएस मुकेश गुप्ता ने लोक आयोग की जांच और कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने एडवोकेट मलय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर अवैधानिक तरीके से सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की है।
याचिका पर सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने बहस की और बताया कि आयोग की यह कार्रवाई अवैधानिक है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने लोक आयोग की कार्रवाई और सीबीआई जांच की अनुशंसा को निरस्त कर दिया है।
मिक्की मेहता ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप
दरअसल, माणिक मेहता का आरोप है कि मिक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर राज्य शासन से तीन करोड़ रुपए का अनुदान लिया था। इस अनुदान राशि के जरिए गरीबों का मुफ्त में मोतियाबिंद का आपरेशन होना था।
आरोप है कि पुलिस अफसर रहे मुकेश गुप्ता ने इस रकम का उपयोग अपने प्राइवेट लोन जमा करने में किया है। इसी आरोपों के आधार पर लोक आयोग ने जांच कर कार्रवाई की थी।
(Bureau Chief, Korba)
