बिलासपुर: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बेंच कोटे से न्यायिक सेवा के हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल अरविंद कुमार वर्मा नए जज होंगे। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके साथ ही अब चार साल बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 16 हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2023 को बेंच कोटे से ज्यूडिशियल ऑफिसर को जज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। जिसमें दो नाम फाइनल किए गए थे। इन दो नामों का पैनल तैयार कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सहमति ली गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव भेजा था। जिस पर सहमति बनी है।
हाईकोर्ट में 22 जजों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन 22 जजों की सीटिंग व्यवस्था है।
केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की अनुशंसा पर चीफ जस्टिस वाय चंद्रचूर्ण ने न्यायिक सेवा अधिकारी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जज बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार नियुक्ति आदेश जारी करेगी, जिसके बाद शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी होगा।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के प्रस्ताव पर लगाई मुहर।
हाईकोर्ट में स्वीकृत है 22 पद, अब जजों की संख्या 16 हो जाएगी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के 22 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां 22 जजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इधर, हाईकोर्ट में अब तक जजों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची है। चार साल बाद हाईकोर्ट में अब जजों की कुल संख्या 16 तक पहुंच जाएगी। मालूम हो कि चार साल पहले हाईकोर्ट में सर्वाधिक 16 जज पदस्थ थे।
जिला जज सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं वर्मा
मूलत: अंबिकापुर के रहने वाले अरविंद कुमार वर्मा का जन्म 8 अप्रैल 1964 को हुआ था। 1994 में उन्होंने सिविल जज क्लास-2 के रूप में न्यायिक सेवा में आए। अंबिकापुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, घरघोड़ा में पदस्थ रहे। फिर 2005 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर रायपुर तबादला हुआ।
इसके बाद 2018 में उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत कर जगदलपुर में पोस्टिंग दी गई। फिर 2019 में हाईकोर्ट में ज्यूडिशियल रजिस्टार बनाए गए। न्यायिक सेवा के अफसर वर्मा बिलासपुर और रायपुर के भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं।
