छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रशासनिक अमले को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। बताया गया है कि यहां के गीदम इलाके में शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से लघु उद्योग खोलने और गीदम में वन धन संग्रहण केंद्र के लिए जमीन नापने पुलिस के साथ पहुंचे राजस्व कर्मियों को महिलाओं ने लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाया है। इतना ही नहीं मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ महिलाओं ने बहस कर हमला करने का भी प्रयास किया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते टीम अब वापस लौट आई है।
प्रशासन की है जमीन
दंतेवाड़ा जिले के गीदम वार्ड नंबर 12 में सरकार लघु उद्योग खोलना चाहती है। यह जमीन भी प्रशासन की ही है। वहीं इसी जमीन पर वन धन संग्रहण केंद्र भी बनाना है। इसी वजह से राजस्व की टीम मौके पर जमीन नापने के लिए गई थी। लेकिन इसकी सूचना जैसे ही स्थानीय महिलाओं को लगी वे मौके पर लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गई और टीम को दौड़ा दिया।
जमीन हड़प लेना का डर
ग्रामीणों को डर है कि यदि इस इलाके में उद्योग खुलता है तो उनकी जमीन को भी हड़प लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है। यह जमीन प्रशासन की ही है, इसके बावजूद ग्रामीण इस इलाके में लघु उद्योग खोलने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यहां कोई बड़ा उद्योग खुलेगा और उनकी जमीन भी हड़प ली जाएगी। इस जमीन के पास ही कई ग्रामीणों की भी जमीन है। यही वजह है कि ग्रामीण डर रहे हैं।
सरकार ने कुछ समय पहले ही की थी घोषणा
सरकार ने इस इलाके में शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से उद्योग लगाने की घोषणा कुछ समय पहले की थी। सरकार का मकसद है कि यदि यहां लघु उद्योग खुल जाता है तो इससे लोगों को फायदा ही होगा। आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ग्रामीण इसी का विरोध कर रहे हैं।
दौड़ाने के बाद महिला पुलिसकर्मियों से बहस भी करने लगी।
सर्व आदिवासी समाज ने बुलाई बैठक
अब पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज भी एक्टिव हो गया है। समाज ने मंगलवार को ही एक बैठक बुलाई है। जिसमें स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में समाज ग्रामीणों को उद्योगों के फायदे के बारे में बताएगा। वहीं प्रशासन ने भी कहा है कि हम भी ग्रामीणों से इस संबंध में चर्चा करेंगे और इस इलाके में उद्योग खुलने से क्या फायदा होगा यह भी ग्रामीणों को बताया जाएगा।
तहसीलदार बोलीं-सब कुछ नियम के मुताबिक होगा
इस मामले पर गीदम तहसीलदार प्रीति दुर्गम ने बताया है कि यह जमीन उद्योग विभाग की है। इस इलाके में लघु उद्योग और वन धन संग्रहण केंद्र बनाना है। पूरे प्रोसेस को नियमानुसार ही किया जाएगा। किसी भी ग्रामीण की जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा।
